अनंत विचार न्यूज दिनांक 20/2/2025
पंढरपूर येथे नक्शा प्रकल्पाचा शुभारंभ
पंढरपूर :- केंद्रशासनामार्फत शहरी भागातील जमिनीची ड्रोनद्वारे मोजणी करुन अद्यावत व अधिक अचूक नकाशे तयार करण्याचा ‘नक्शा’(NAKSHA) उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. त्यात प्रथदर्शी प्रकल्प म्हणून पंढरपूर नगरपालिकेची निवड करण्यात आली असून, नगरपरिषद हद्दीतील सर्व मिळकतींचे सविस्तर नगर भूमापन करुन व चौकशी करुन मिळकतींचे नकाशे व मिळकत पत्रिका या प्रकल्पातंर्गत तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके यांनी दिली.
पथदर्शी नक्शा प्रकल्पाचा शुभारंभ आज दि. 18 फेब्रुवारी रोजी योग भवन, पंढरपूर येथे करण्यात आला . यावेळी तहसिलदार सचिन लंगुटे , उप अधीक्षक भूमी अभिलेख पूजा आवताडे, उपमुख्याधिकारी अँड.सुनिल वाळूजकर, नगर अभियंता नेताजी पवार, क्रेडाई अध्यक्ष अमित शिरगावकर, भुमि अभिलेख विभागाचे नवनाथ राऊत,विकास कुमठेकर, शिवदास शितोळे, प्रविण ननवरे, मयुर पुजारी तसेच शहरातील क्रेडाई सदस्य, नगरपरिषद चे सर्व विभाग प्रमुख व कर्मचारी, महिला बचत गट, माजी नगरसेवक,नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
यावेळी जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख श्री घोडके म्हणाले, पंढरपूर शहरी भागातील जमिन मोजणी करुन मालमत्ता कार्ड देण्याबाबत ‘नक्शा’(NAKSHA) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यात १० नगरपालिका क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येत आहे. त्यात आपल्या जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपालिकेचा समावेश आहे. पंढरपूर नगरपालिकेच्या क्षेत्राच्या भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण केले जाईल. त्याद्वारे प्रत्येक मालमत्तेचे अचुक नकाशे तयार करुन मालमत्ताधारकास दिले जातील. शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगर रचना विभागाच्या नकाशांशी तसेच भूमि अभिलेख विभागाच्या नकाशांशी एकसूत्रता असणे अत्यंत महत्त्वाचे असून. शहरी भागातील बांधकाम परवाने योग्य पद्धतीने हाताळणे आणि मिळकत कराची योग्य आकारणी करण्यासाठी, ड्रोन सर्व्हे सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागेचा अचूक आणि भूसंदर्भीय नकाशा तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख पूजा आवताडे म्हणाल्या, ड्रोनद्वारे तयार केलेल्या नकाशाच्या आधारे पंढरपूर शहरात सद्यस्थितीत नोंदीत मालमत्तांची पडताळणी व नव्याने निदर्शनास आलेल्या मालमत्तांची मालमत्ता कर रजिस्टर मध्ये नोंद होऊन पालिकेचे उत्पन्न वाढेल. तसेच मालमत्ताधारकाचे अचुक क्षेत्र त्यास मोजणी करुन मिळेल. शहरात विविध विकासकामे राबवितांना जमिन मोजणी ही अचुक होईल. त्यांचे मालकी पत्र जमिन मालकास मिळेल. तसेच शहरातील जमिनीचे वर्गिकरण करणे व त्याचे क्षेत्र निश्चिती करणे सुलभ होईल. नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल, मिळकतीबाबतचे न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल. सदर कार्यक्रम नगर विकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
